गुजरात विधानसभा में 2025 का वार्षिक बजट पेश किया गया, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और किसानों के कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं। इस बजट को गुजरात के वित्त मंत्री कंवरजी भाई बावलिया ने प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की समग्र प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में नई योजनाओं की रूपरेखा रखी गई।
बजट की मुख्य विशेषताएँ
2025 का गुजरात बजट कई अहम नीतियों और योजनाओं पर केंद्रित है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- कृषि एवं ग्रामीण विकास – किसानों की आमदनी दोगुनी करने और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु नई योजनाएँ।
- बुनियादी ढाँचा विकास – सड़कों, पुलों, रेलवे, और सार्वजनिक परिवहन में सुधार के लिए नए प्रोजेक्ट।
- शिक्षा सुधार – स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा योजनाएँ।
- स्वास्थ्य सुविधाएँ – सरकारी अस्पतालों और हेल्थकेयर सिस्टम में सुधार की दिशा में नई पहल।
- उद्योग एवं व्यापार – स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए सब्सिडी और टैक्स राहत।
कृषि एवं ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान
किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से गुजरात सरकार ने कई योजनाएँ पेश की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। इसके अलावा:
- सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और जल संरक्षण योजनाएँ।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्ब्सिडी।
- सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को सस्ता ऋण प्रदान किया जाएगा।
- नवीनतम तकनीकों के साथ कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा।
बुनियादी ढाँचा विकास में बड़े निवेश
राज्य सरकार ने इस बार बुनियादी ढाँचे पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
- सड़कों और राजमार्गों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन।
- नई मेट्रो परियोजनाएँ अहमदाबाद और सूरत में।
- रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए विशेष फंड।
- गुजरात एयरपोर्ट्स के विस्तार की योजनाएँ।
शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार
गुजरात सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए इस बजट में बड़ी घोषणाएँ की हैं।
- सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 नए स्मार्ट क्लासरूम।
- विश्वविद्यालयों के लिए रिसर्च और इनोवेशन फंड।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गर्ल्स एजुकेशन स्कॉलरशिप।
- डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार
सरकार ने हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए नई योजनाओं की घोषणा की है।
- 500 नई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना।
- सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाएँ और चिकित्सा सुविधाएँ।
- एंबुलेंस सेवाओं का विस्तार।
- टीकाकरण कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन।
उद्योग, व्यापार और रोजगार योजनाएँ
गुजरात को एक प्रमुख औद्योगिक राज्य बनाने के लिए इस बजट में विभिन्न योजनाएँ शामिल हैं।
- स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता।
- छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए टैक्स में छूट।
- नए टेक्नोलॉजी हब्स की स्थापना।
- रोजगार सृजन योजनाएँ और कौशल विकास कार्यक्रम।
पर्यावरण और स्वच्छता पर विशेष जोर
राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नई योजनाएँ लागू करने की घोषणा की है।
- प्लास्टिक मुक्त गुजरात अभियान।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी।
- जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन कार्यक्रम।
- शहरी क्षेत्रों में हरित क्षेत्र बढ़ाने की पहल।
महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएँ
महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण के लिए इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।
- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष पैकेज।
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के लिए अतिरिक्त बजट।
- मातृत्व लाभ योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता।
- बाल कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रम।
गुजरात सरकार की आत्मनिर्भर भारत की ओर पहल
इस बजट में आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन देने के लिए कई योजनाएँ शामिल की गई हैं।
- स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ।
- MSME (लघु एवं मध्यम उद्योगों) को आर्थिक सहायता।
- रोजगार बढ़ाने के लिए स्थानीय उद्योगों को सहयोग।
बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने इस बजट को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि बजट में घोषणाएँ तो अच्छी हैं, लेकिन इनका सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। वहीं, आम आदमी पार्टी ने इस बजट को लोकलुभावन बताया और कहा कि इसमें आम आदमी के लिए बहुत कम प्रावधान किए गए हैं।
निष्कर्ष
गुजरात विधानसभा में प्रस्तुत किया गया 2025 का बजट राज्य के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, कृषि, व्यापार और उद्योग सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास की योजना प्रस्तुत करता है।
यदि सभी घोषणाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो यह बजट गुजरात को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकार अपने वादों को कितनी कुशलता से पूरा करती है और जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।
