‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक: भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी परिवर्तन

‘एक देश, एक चुनाव‘ विधेयक:

प्रस्तावना

‘एक देश, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) विधेयक भारतीय लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण सुधार लाने का प्रस्ताव रखता है। यह विधेयक लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज संसद की एक समिति इस विधेयक पर चर्चा करेगी, जिससे इसके प्रभाव, चुनौतियाँ और संभावित लाभों पर विचार किया जाएगा। इस लेख में, हम इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके संभावित प्रभावों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे।

‘एक देश, एक चुनाव’ की अवधारणा

इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। वर्तमान में, भारत में अलग-अलग राज्यों और केंद्र में अलग-अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। ‘एक देश, एक चुनाव’ लागू होने पर, सभी चुनाव एक निश्चित अवधि में होंगे, जिससे सरकारें अपने कार्यकाल की पूरी अवधि में नीति निर्माण और प्रशासन पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।

प्रमुख उद्देश्य:

1. बार-बार चुनाव कराने की प्रक्रिया को सरल बनाना।
2. चुनावी खर्चों में कटौती करना।
3. प्रशासनिक कार्यों को बाधित होने से बचाना।
4. मतदान प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सुचारु बनाना।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत में 1952, 1957, 1962 और 1967 के आम चुनाव लोकसभा और विधानसभा के लिए एक साथ कराए गए थे। हालाँकि, 1968-69 में राज्यों में अस्थिरता और सरकारों के गिरने के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो गई। इसके बाद से, भारत में अलग–अलग समय पर चुनाव कराए जाने लगे, जिससे प्रशासन और सरकारी खर्चों पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने इस विचार को पुनः जीवंत किया और इसे चुनावी सुधारों का एक महत्वपूर्ण भाग माना।

‘एक देश, एक चुनाव’ के संभावित लाभ

1. चुनावी खर्च में कमी

भारत में चुनावों पर बहुत अधिक खर्च होता है।

• भारतीय चुनाव आयोग (ECI) और सरकार को हर साल कई राज्यों और केंद्र के चुनाव कराने पड़ते हैं।
• पार्टियों को बार-बार चुनाव प्रचार करना पड़ता है, जिससे बड़ी मात्रा में धनराशि खर्च होती है।

2. प्रशासनिक दक्षता में सुधार

• बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी, पुलिस और सुरक्षाबलों को बार–बार तैनात करना पड़ता है, जिससे उनके अन्य कार्य प्रभावित होते हैं।
• एक साथ चुनाव होने से प्रशासनिक व्यस्तता कम होगी और नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहेगी।

3. सुचारू शासन और नीति निर्माण

• चुनावी मौसम में सरकारें लोकलुभावन योजनाएँ घोषित करती हैं, जिससे लंबी अवधि की नीति–निर्माण प्रक्रिया बाधित होती है।
• एक साथ चुनाव होने से सरकारें बिना बाधा के कार्य कर सकेंगी और दीर्घकालिक योजनाएँ बना पाएंगी।

4. मतदाताओं के लिए सहूलियत

• बार-बार चुनाव होने से जनता में मतदान को लेकर उदासीनता बढ़ सकती है।
• एक बार में सभी चुनाव होने से मतदाता अधिक संगठित और जागरूक होंगे, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है।

‘एक देश, एक चुनाव’ की संभावित चुनौतियाँ

1. संविधानिक संशोधन की आवश्यकता

• भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान हैं जो चुनावी प्रक्रिया को अलग-अलग निर्धारित करते हैं।
• अनुच्छेद 83(2), 172(1), 324 और 356 में संशोधन करना आवश्यक होगा।

2. राज्यों की स्वायत्तता पर प्रभाव

• कई विपक्षी दलों का मानना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित होगी।
• केंद्र सरकार राज्यों के चुनावों पर नियंत्रण करने की कोशिश कर सकती है, जिससे संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा।

3. सरकार गिरने की स्थिति में अस्थिरता

• अगर किसी राज्य सरकार का कार्यकाल बीच में समाप्त हो जाता है, तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव कराए जाएँगे?
• इस अस्थिरता को रोकने के लिए नए वैकल्पिक समाधान की आवश्यकता होगी।

4. चुनाव आयोग और प्रशासन पर बोझ

• पूरे देश में एक साथ चुनाव कराना तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ी चुनौती होगी।
• ईवीएम (EVM) की भारी मात्रा में आवश्यकता होगी और लॉजिस्टिक्स का सही प्रबंधन करना पड़ेगा।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

1. भारतीय जनता पार्टी (BJP)

• बीजेपी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन करती है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लोकतांत्रिक सुधार का एक बड़ा कदम मानते हैं।

2. कांग्रेस (INC)

• कांग्रेस का मानना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है।
• उनका तर्क है कि संघीय व्यवस्था को बनाए रखना ज़रूरी है।

3. क्षेत्रीय दलों की प्रतिक्रिया

• टीएमसी, डीएमके, एसपी, बीएसपी और अन्य क्षेत्रीय पार्टियाँ इस प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं।
• इनका मानना है कि यह केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है।

संसदीय पैनल की बैठक और संभावित निर्णय

आज संसदीय समिति इस विधेयक पर चर्चा करेगी। यह बैठक इस विषय पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेगी:

1. संविधानिक संशोधन की संभावनाएँ
2. चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए तकनीकी समाधान
3. विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की चिंताओं को दूर करने के उपाय
4. लॉजिस्टिक और प्रशासनिक चुनौतियों का हल

अगर यह विधेयक पारित होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के चुनावी प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाएगा।

निष्कर्ष

‘एक देश, एक चुनाव’ विधेयक भारत के चुनावी इतिहास में सबसे बड़े सुधारों में से एक हो सकता है। यह न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, बल्कि शासन को अधिक प्रभावी बनाएगा। हालाँकि, इसके सामने कई संवैधानिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें हल करना आवश्यक होगा।

आज की संसदीय बैठक इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकती है। यदि इस पर सहमति बनती है, तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय जोड़ सकता है। लेकिन यदि राज्यों और विपक्षी दलों की चिंताओं का समाधान नहीं किया गया, तो यह प्रस्ताव राजनीतिक विवाद का विषय बना रह सकता है।